संसद विघटन बारे प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो आयो सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ [ जवाफप्रतिसहित ]

काठमाडौं । संसद विघटनका विषयमा सर्वोच्चले गरेको कारण देखाऊ आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारका तर्फबाट पेश भएको जवाफमा संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यासको स्मरण गराउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो भनिएको छ । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय भएकाले यसको फैसला जनतालाई नै गर्न दिन माग गरिएको देखिन्छ । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’ भनेर दावी समेत गरिएको छ ।

ओलीले यसअघि संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यो राजनीतिक विषय हो भनी उल्लेख गरेको पनि आफ्नो लिखित जवाफमा स्पष्ट पार्नुभएको छ । सबै जानकारी लिखित जवाफको प्रतिबाट लिनसक्नुहुनेछ ।

म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनावद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।

योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आआफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा ससाना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।

संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।

संसदका केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकांक्षा अनुरुप विकासका कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेको विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।

संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन । पार्टी संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।

व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरिहने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।

मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।

स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0&appId=650414169208129&autoLogAppEvents=1

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खवर

भर्खरै