म्यानपावर कम्पनी मार्फत कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउन सरकार तयार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ । सरकार–सरकार (जीटूजी) मोडल अपनाउने कि म्यानपावर कम्पनी (निजी क्षेत्र) मार्फत कतारको प्रहरी सेवामा नेपाली पठाउने भन्ने विवाद थियो ।

अब कतार प्रहरीका लागि निजी क्षेत्रले छनोट गरी पठाउने छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल श्रीवास्तवले असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । सरकारी निकायको सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने गरी श्रमिक कामदारको श्रम स्वीकृतिको माग प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा दूतावासले श्रमलाई निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो ।

by TaboolaSponsored LinksYou May Like
Online Degrees Might Be Cheaper Than You Think
Online Degree | Search Ads
Real Estate in Seattle Might Be Cheaper Than You Think
Real Estate | Search Ads
Finding a Job in the USA from Nepal Might be Easier Than You Think
Jobs in the USA | Search Ads
‘नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सन् २००५ मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल नहुने र कतारको सैन्य सेवा कानुनअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीका रूपमा सेवामा भर्ती गर्दा निजहरूको वैयक्तिक सुरक्षा र अन्य सुविधामा पछिसम्म पर्न सक्ने असरको विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय गर्न नेपाली दूतावास, दोहा, कतारलाई निर्देशन दिने,’ श्रमले दूतावासलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

आकर्षक सेवासुविधा भएकाले कतारी प्रहरीमा जाने युवासँग आर्थिक शोषण हुन सक्ने भन्दै सरकारले जीटूजी मोडलमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको थियो । कतार भने श्रम सम्झौताअनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा थियो ।

CHECK THIS OUT
Mgid
Mgid

What Has Changed? ‘Six Feet Under’ Cast 20 Years Later
Limelight Media

Most Exclusive Little Known Gems That Many Celebs Now Call Home
Limelight Media

What Your Face Shape Says About Your Personality
Limelight Media

10 Most Influential First Ladies For Global Issues
Limelight Media
कतारले विश्वकप फुटबललाई लक्ष्य गरी झन्डै १० हजार नेपालीलाई प्रहरीमा भर्ना गर्ने जनाएको छ । श्रम प्रवक्ता दीपक काफ्लेले दूतावासको पत्रलाई प्रारम्भिक रूपमा जवाफ पठाएको बताए । ‘कतारमा जुन मोडलमा कामदार पठाइँदै छ । अहिले पनि त्यही मोडल अपनाउने हो । यसमा छुट्टै मोडल छैन,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्र कि सरकारी संलग्नता भन्ने विवाद भएपछि प्रहरी सेवाको भर्ना प्रक्रियालाई कतारले स्थगन गरेको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय छलफलमा रहेको बताए । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो ।

विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन । हामीले नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि भर्ती गर्न लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाअन्तर्गतकै हो ।’

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कतार सरकारको पछिल्लो दृष्टिकोण बुझेर निर्णय लिने बताए । ‘पहिला दुई सय जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण पेस गरिएको थियो । मागपत्र पेस भएको झन्डै तीन महिनापछि मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छ,’ उनले भने, ‘कतार सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने अहिले प्रस्ट छैन । यसबारे म कतार सरकारको धारणा लिएर अगाडि बढ्छु ।’

कतारले नेपालबाट समयमा नै उपयुक्त निर्णय नआएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएको थियो । प्रहरी सेवामा भर्ती हुनका लागि भने उमेर २५ देखि ३६ वर्षसम्म र उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने छ । करार अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा तीन हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार रियाल पाउने बताइएको छ ।

कतारमा पहिलो चरणमा गत वर्ष फागुनमा १ सय ७९ जना लगिएको थियो । उनीहरू हाल दोहामा कार्यरत छन् । उनीहरू हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नभएको कतारको दाबी छ । गत मंसिरमा ३ सय जनालाई लैजानका लागि अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।त्यति खेर श्रमिक भर्ना प्रक्रिया नै उल्लंघन गरी कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता अगाडि बढाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

अन्तर्वार्ता लिनका लागि कतारका कर्णेलको नेतृत्वमा टोली काठमाडौंमा आएको थियो ।बिनाजानकारी कतारी निकायले अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विभागले एसओएस, अल–थाक्वेत ओभरसिज, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस र होप इन्टरनेसनल छापा मारेको थियो । विभागले एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै देशमा पनि श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार नै रोक्का गरेको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएसमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गरिदिएका थिए । अल–थाक्वेतले भने २०१९ अगस्ट २३ गते ७७ जनालाई कतारी प्रहरीमा पठाउन अन्तर्वार्ताका लागि विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिएकामा ५ जनालाई पठाउन बाँकी रहेकाले कारबाही भएन ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खवर

भर्खरै