एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरुको हस्तक्षेप

३० असार, काठमाडौं । चार महिना लामो प्रयत्नपछि अन्ततः नेकपा एमालेको एकता जोगिएको छ । लगातार एघार घण्टाको वार्ता पछि आइतबार राति जुटेको १० बुँदे सहमतिपत्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बुझाइएको छ ।

सोमबार अध्यक्ष ओली र मंगलबार बिहान नेता नेपाललाई कार्यदलका सदस्यहरुले सहमतिपत्र बुझाएका छन् । तर कार्यदलका सदस्यहरुले तीन दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको सहमतिपत्रलाई ओली र नेपालले भने एकता जोगिएको सन्देश दिएका छैनन् । नेता नेपालले भने अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरी सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए ।

तर अदालतको फैसला सोमबार आएपछि भने नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धन छोड्ने घोषणा गरेका छन् । ओलीले सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् । कार्यदलमा रहेका र नरहेका नेताहरुले भने एमालेको एकता अब नभाड्निे विश्वास र दावी गरिरहेका छन् । ‘अहिले एमालेको एकता महत्वपूर्ण हो । नेताहरु कति खुशी भए भनेर मात्रै हेर्नु हुँदैन’, ओली निकट नेता विशाल भट्टराई भन्छन् ।

ओली र नेपालको चाहना नभए पनि कार्यदलमा रहेका र नरहेका दोस्रो तहका नेताहरू एमाले मिलाउन २३ फागुनबाटै लागिपरेका थिए । तर साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसँगै दुईतिर लागेका ओली र नेपाल समूह बीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । बरू यो अवधिमा समानान्तर गतिविधि र निर्णय सहित ओली–नेपाल एकअर्कामा निषेधकै नीतिमा थिए । विशेषगरी ओलीले नेपाल र उनी सम्बद्ध समूहका नेताहरुलाई भूमिका विहीन बनाउनेदेखि निष्काशनसम्म गरे ।

विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पुगेको एमाले दोस्रो तहका नेताहरुकै कारण फेरि एकजुट हुने दिशातिर अगाडि बढेको छ ।
अर्थात् ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै अलग भएका ओली र नेपाल समूह बीच विभाजनको औपरिक घोषणा मात्रै बाँकी थियो । पार्टी र संसदीय मोर्चामा ‘एक पार्टी, दुई संगठन’ को अवस्था थियो । यदि एमाले विभाजित भएका थिए भने माधव समूहले अलग पार्टी बनाउनुपर्थ्यो । किनकि पार्टी र संसद्मा यो समूह अल्पमतमा थियो । तर यो समूहले विभाजनको बाटो रोजेन । ओलीबाट भूमिकाविहीन बनाइनु, स्पष्टीकरण र कारबाही गरिनुलाई अन्तरसंघर्षकै रुपमा लिंदै समानान्तर गतिविधि कायम राख्यो ।

‘दोस्रो तहका नेताहरूले पहलकदमी नलिएका थिए भने एमाले पहिले विभाजित भइसक्ने थियो । तर उहाँहरू निरन्तर लागिरहनुभयो’, केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन् । विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी रहेको एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुकै कारण फेरि एकजुट हुने दिशातिर अगाडि बढेको उनी बताउँछन् ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे निषेधको अवस्थामा रहेका नेताहरुलाई सहमत गराउन दोस्रो तहका नेताहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘पार्टीको संकट जसरी समाधानतर्फ लगिएको छ । यसले युवा पुस्ताले सामूहिक रुपमा जुटेर पार्टी सञ्चालन र नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने पनि पुष्टि भयो’, गैरे भन्छन् ।

‘अन्तरसंघर्ष’ को प्रस्ताव र पहलकदमी

एमाले पुनर्स्थापना पछि एमाले विभाजनको महत्वपूर्ण मोड थियो– २८ फागुनमा ओलीले गरेको निर्णय । त्यसदिन ओलीले माधव समूहको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गरे । माधव समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएर पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरे । जबकी माधव समूह पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अलग भएर धुम्बाराही फर्किसकेको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार माधव समूहका नेता–कार्यकर्ता एमालेमा ओलीजतिकै हकदार थिए ।

तर ओली एक्लौटी निर्णयका साथ अगाडि बढेको भन्दै माधव समूहले अलग्गै राष्ट्रिय अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्यो । ४–५ चैतको ललितपुर भेलालाई पार्टी विभाजन घोषणाका रुपमा समेत हेरिएको थियो । किनकि ओलीले पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गरिदिए पछि माधव समूहका नेताहरुलाई राजनीतिक संगठनको आवश्यकता थियो ।

तर भेलाले विभाजनको घोषणा भने गरेन । बरू पार्टी एकता जोगाउन २ जेठ २०७५ को संगठन ब्युताउने घोषणा गर्यो । एमाले निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेका पुराना नेताहरुलाई मञ्चमा राखेर समानान्तर संगठन बनाउने घोषणा गरिएको थियो । समानान्तर संगठनको घोषणालाई नारामा भने ‘एकता जोगाउने २ जेठको संगठन ब्युताउने’ भनियो ।

उक्त भेला पछि माधव समूहको भूगोल, जनसंगठन देखि प्रवासमा समेत अलग संगठन बन्यो । समानान्तर गतिविधि कायम राखेको भनेर १६ चैत, १६ वैशाख र १२ जेठमा माधव नेपाल सहितका नेताहरुलाई ओलीले स्पष्टिकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने देखि निष्काशनको निर्णय गरे । ओलीको यो निर्णय गुटगत बैठक राखेर गरिएकाले ‘अवैधानिक’ रहेको निष्कर्ष सहित माधव समूहले एमालेकै ब्यानरमा समानान्तर गतिविधि गरिरह्यो ।

राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बैठकहरुमा ओली र नेपालको निर्णयमा मतैक्य रहेन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस भयो । २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत लिदा माधव समूहका २८ सांसद अनुपस्थित रहे । ६ जेठमा सम्पन्न बागमती प्रदेशको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा ओलीको उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलका विरुद्ध नेपाल समूहले डा.खिमलाल देवकोटालाई उठाए । विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा देवकोटा विजयी भए ।

यतिसम्म गतिविधि र निर्णय भइसक्दा पनि माधव नेपाललाई अलग पार्टी घोषणा गर्न उनी निकट दोस्रो तहका नेताहरुले रोकिरहे । ललितपुरको राष्ट्रिय भेलाको समापन सम्बोधन गरिरहँदा नै उपमहासचिव घनश्याम भूसालले ‘न विभाजन, न समर्थन’ नीति घोषणा गरेका थिए ।

जबकी नेपाल निकट एकथरी नेताहरु तत्काल विभाजनको पक्षमा थिए । ‘भेलामा आएका कयौं नेताहरुमा समेत अब विभाजनको निम्ति तयार हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले लगभग अगुवा नेताहरु भेलामा छुटेनन्’, यो समूहका एक नेता भन्छन् । तर विभाजन पनि नगर्ने र निशर्त ओलीसँग एकता पनि नगर्ने प्रस्ताव स्थापित गराउन यो समूहका नेताहरू लागिपरे । विशेषगरी भूसाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य सहित नेताहरू सक्रिय बने ।

समानान्तर गतिविधि गरिरहँदा पार्टीलाई विभाजनसम्म पुग्न नदिन यो दोस्रो पुस्ताका नेताहरु सचेत देखिए । जस्तो– प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई विश्वासको मत नदिन राजीनामा नदिएर अनुपस्थित रहने निर्णय । राजीनामा गर्ने तयारीबाट अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । ‘त्यसदिन राजीनामा दिनुभएको भएपनि तत्काल एकता संभव थिएन । किनकि उहाँहरु विपक्षी भइसक्नु भएको हुन्थ्यो’, नेता रिजाल भन्छन् ।

यो समूहले २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले संरचनालाई एकताको सर्त बनाएको थियो । ‘बटमलाइन’ प्रष्ट भएकाले नेता नेपालले पनि ओली तर्फका नेताहरुसँग वार्ता गर्न सबैलाई छुट दिए । ‘कयौं अनौपचारिक वार्ताबारे उहाँ (माधव नेपाल) लाई थाहा पनि थिएन । तर वार्तामा भएको कुरा जानकारी दिन्थ्यौं’, अनौपचारिक र औपचारिक वार्तामा संलग्न भूसाल भन्छन् ।

त्यसका निम्ति ओली तर्फका दोस्रो तहका नेताहरू पनि उत्तिकै क्रियाशील बने । सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगाायत नेताहरु नेपाल तर्फका नेताहरुसँग लगातार अनौपचारिक सम्वादमा रहे । एकपछि अर्कोगरी स्पष्टिकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने र भूमिका विहीन बनाउने गरेका ओलीले पुनः पछि हट्नुले पनि उनी निकट नेताहरुको दबावले काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । गएको १५ असारको स्थायी कमिटी बैठकमा त गुरुङले एकता जोगाउन ‘पावर शेयरिङ’ गर्न समेत तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अन्य नेताहरु एकताको पक्षमा सार्वजनिक रुपमा नबोलेपनि ओलीलाई सहमत गराउन लागि परिरहे ।

संकटमा परेका ओली

नेकपाको आन्तरिक कलहकै कारण संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल सहितका केही नेताहरुसँग कुनै हालतमा एउटै पार्टीमा नरहने मनोविज्ञानमा प्रष्ट थिए । पार्टी विभाजनमा ओली र नेपालको मनोविज्ञान मिल्थ्यो । किनकि राजनीतिक घटनाक्रमहरुले ओली र नेपाल बीचको दुरी लगभग भेट नहुनेतिर लगिरहेको थियो ।

प्रचण्डसँग मिलेर पार्टीभित्र अल्पमतमा पार्न माधव नेपाल तयार भएकोमा ओलीको चित्त दुखाइ थियो । अझ ११ माघमा प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको साधरण सदस्य नरहनेगरी हटाउने निर्णय गर्नुलाई ओलीले ‘इगो र अपमान’का रुपमा लिए । नवौं महाधिवेशनबाटै अलग समूहका नेतृत्व गर्ने माधव नेपाल सहितको एमाले बन्न नसक्ने ओलीले आफू निकट नेताहरुलाई समेत भन्ने गर्थे ।

कतिसम्म भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग सहकार्य गर्न तयार हुने, तर पार्टी एकता प्राथमिकतामा नराख्ने मनोविज्ञानमा ओली देखिए । पहिले नेकपा र पछि एमालेलाई एक राख्न नसक्नुको क्षति भने ओलीले नै एकपछि अर्कोगरी खेपिरहे । सर्वोच्च अदालतले ओलीको दोस्रो संसद् विघटन पनि बदर गर्दै नेपाली शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गरिनु असामान्य घटनाक्रम थियो ।

किनकि १२१ सिट सहितको एमाले अहिले पनि संसद्को पहिलो दल हो । तर एमालेकै २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षरको जगमा अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यदि एमाले मात्रै मिलेका थिए भने ओलीकै सरकारले निरन्तरता पाउने सहज विकल्प थियो । २० सांसद सहित जसपाका ठाकुर पक्षलाई ओलीले सरकारमा सामेल गराएका थिए ।

तर ओली नेकपाको एकता जोगाउने र त्यो संभव नभए एमालेलाई एकताबद्ध गरेर संसद्को पूरा कार्यकाल सरकार चलाउने इच्छामा देखिएनन् । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मृगतृष्णाका कारण घटित एकपछि अर्को असफल शृङ्खलाका क्रममा ओली मंगलबार सत्ताबाट बाहिरिदै गर्दा उनीसँग चार मन्त्री मात्रै थिए । बाँकीलाई अदालतले पदमुक्त गरिसकेको थियो ।

जबकी ३ फागुन २०७४ मा पाँच वर्षे सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई ७४ प्रतिशत संसदीय बहुमत थियो । तर ८ वैशाख २०७७ दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर शुरु गरेको शृङ्खलाबद्ध असंवैधानिक र अराजनीतिक कदमका कारण ओलीले सत्ता गुमाए । सँगै, पाँच वर्षे जनादेश सहित बनेको प्रदेश सरकारहरू हलचल भयो । गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहिलो दल एमाले भएपनि सत्ता बदल्ने प्रयास असफल भयो ।

लुम्बिनी, प्रदेश १ र बागमतीको सरकार धर्मरायो । विशेषगरी कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने माधव नेपाल समूहका चार सांसदको पद २७ जेठमा अदालतले जोगाइदियो । सँगै, ओलीले माधव समूह विहीन एमाले बनाउनेगरी गठन गरेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अदालतले मान्यता दिएन । यस पछि भने ओली नराम्रोगरी झस्किए । किनकि अदालतको आदेशले माधव समूहलाई ओलीले कारबाही गर्न सक्दैनथे ।

अझ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै २८ असारमा दिएको फैसालले त माधव नेपाल समूहका संघीय सांसदहरुलाई समेत कारबाही गर्न ओली सक्दैनन् । आफैले निम्त्याएको संकटबाट बच्न पनि ओली एमाले एकता जोगाउने दोस्रो तहका नेताहरुको सुझाव र दबाव मान्न बाध्य भए । तर पनि एकता सहज रुपमा टुंग्याउनेमा अझ ओली प्रष्ट छैनन् । ‘एमालेको एकता निष्कर्षमा पुर्याउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका अझैपनि अर्थपूर्ण छ । किनकि पार्टीको प्रमुख व्यक्ति उहाँ नै हो’, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन् ।

निरन्तर पहलकदमी

नेकपाको एकता जोगाउन नसकेका दोस्रो तहका नेताहरुले भने जुनसुकै परिस्थितिमा एमालेमा मिलाउने प्रयत्नमा अविचलित रहे । तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली–नेपाल बीच सम्वाद गराउने र पार्टी जोगाउने प्रयत्न छोडेनन् । २ चैत, ३० वैशाख, २ जेठ र १९ असारमा तीन पटक ओली र नेपाल बीच ‘वान अन वान’ भेटवार्ता गराउनमा दुवै तर्फका दोस्रो तहका नेताहरुले भूमिका खेले । तर भेटवार्ता हुने, सहमति नजुट्ने नियति कायमै रह्यो ।

दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गरेर एक्लौटी केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्दै दशौं महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय लिइनुले ओली एकताको पक्षमा थिएनन् भन्ने नै पुष्टि हुन्छ । माधव नेपाल पनि यो अवधिमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुसँग अनेक अन्तरक्रिया र बैठकमा भाग लिइरहे । जबकी असार पहिलो साता नै एमाले एकताको दस्तावेज तयार भइसकेको थियो ।

स्रोतका अनुसार, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे फैसला आएपछि साझा धारणा बनाएर जाने प्रस्ताव ओली तर्फका नेता शंकर पोखरेलले नै राखेका थिए । माधव तर्फबाट अनौपचारिक सम्वादमा बसेका योगेश भट्टराईको प्रस्ताव थियो– पूर्वमाओवादीबाट आएकाहरुलाई पनि समेट्नेगरी २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले सम्पूर्ण रुपमा ब्युताऔं । गोकर्ण बिष्टको थप प्रस्ताव थियो– पार्टीमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न थप २० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरौं । यी तीन प्रमुख विषय टुंगिएपछि लगभग सहमति जुटेको थियो ।

फेरि पनि समस्या ओली र नेपालकै अडान थियो । ओलीले एक्लौटी निर्णय लिदै अगाडि बढेपछि जुटिसकेको सहमति फेरि संकटमा पर्यो । तर पार्टी एकता गराउने लागिपरेका नेताहरूले प्रयत्न रोकेनन् । लगातार सम्वादमा रहेका दुवै तर्फका नेताहरुले ओली–नेपाल बीच सम्वाद र भेटवार्ता गराउन लागिपरे । सार्वजनिक मञ्चबाटै अदालतको फैसला फिर्ता नलिने नेता एमाले नहुने चेतावनी दिइरहेका ओली र अदालतलाई प्रभाव पार्ने कुनैपनि कुरामा असहमत नरहुने अडानमा रहेका नेपाललाई घनश्याम भूसालले फोन वार्ता गराए ।

कोटेश्वर पुगेर भुसालले आफ्नै मोबाइलबाट दुई नेता बीच सम्वाद गराएपछि ओली र नेपाल भेटवार्ता पनि भयो । भोलिपल्ट भीम रावलले ओलीसँग चार घण्टा सम्वाद गरेपछि भने २१ असारबाट कार्यदल ब्युतियो । २ जेठमा एकताको जोगाउन गठित कार्यदल पार्टी विवाद बढेसँगै ६ जेठपछि निष्कृय बनेको थियो । पुनः ब्युतिएको कार्यदलले लगातार प्रयत्न गरी दशबुँदे सहमति जुटेको छ ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खवर

भर्खरै